NCERT Class 10th Social Science Civics Notes Chapter 3 जाति धर्म और लैंगिक मसले

धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। महात्मा गाँधी ने ऐसा क्यों कहा ?

महात्मा गांधी ने यह बात इसलिए कही क्योंकि उनके अनुसार:

• धर्म का अर्थ किसी एक धर्म (हिंदू, इस्लाम आदि) से नहीं था।
• वे धर्म को नैतिक मूल्यों के रूप में देखते थे।
• उनका मानना था कि राजनीति को सत्य, अहिंसा, न्याय और नैतिकता जैसे मूल्यों द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
• यदि राजनीति नैतिक मूल्यों से अलग हो जाए, तो वह अन्यायपूर्ण और भ्रष्ट हो सकती है।

सांप्रदायिकता का अर्थ :-

जब धर्म को राजनीति से इस तरह जोड़ा जाए कि एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाए, एक धार्मिक समुदाय को विशेष अधिकार मिले तो इसे सांप्रदायिकता कहते हैं।

🔹 सांप्रदायिकता कि समस्या कब उत्पन्न होती है :-

• जब एक धार्मिक समूह अपनी पहचान को सबसे ऊपर रखे और दूसरों के खिलाफ खड़ा हो।
• जब राज्य किसी एक धर्म का पक्ष लेने लगे।
• इससे सामाजिक तनाव और संघर्ष बढ़ते हैं।

सांप्रदायिक सोच की विशेषताएँ :-

सांप्रदायिकता इस मान्यता पर आधारित होती है कि:

• धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है।
• एक ही धर्म के लोगों के हित और विचार समान होते हैं।
• विभिन्न धर्मों के लोगों के हित अलग और टकरावपूर्ण होते हैं।
• चरम स्थिति में यह सोच मानती है कि अलग धर्मों के लोग एक राष्ट्र में साथ नहीं रह सकते।

👉 ये मान्यताएँ गलत और भ्रामक हैं।

सांप्रदायिकता की सोच गलत क्यों है?

• एक धर्म के लोगों के हित हमेशा एक जैसे नहीं होते।
• एक धर्म के भीतर भी लोगों के विचार अलग होते हैं।
• हर व्यक्ति की कई पहचानें होती हैं (धर्म, पेशा, भाषा आदि)।
• सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए।
• केवल धर्म के आधार पर लोगों को एक जैसा मानना विविधता को दबाना है।

राजनीति में सांप्रदायिकता के रूप :-

राजनीति में सांप्रदायिकता कई रूपों में दिखाई देती है:

• धर्म के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करना।
• चुनाव में धार्मिक भावनाओं को भड़काना।
• वोट पाने के लिए धर्म के नाम पर अपील करना।
• धार्मिक प्रतीकों, नारों और धर्मगुरुओं का उपयोग करना।
• एक धार्मिक समुदाय के हितों को दूसरों के विरुद्ध प्रस्तुत करना।
• धर्म के आधार पर राजनीतिक दल या संगठन बनाना।
• धर्म के नाम पर दंगे या तनाव पैदा करना।

सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय :-

• सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार (धर्मनिरपेक्षता) अपनाना।
• धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकना।
• सांप्रदायिक हिंसा और नफरत फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई।
• शिक्षा के माध्यम से सहिष्णुता और भाईचारे की भावना विकसित करना।
• राजनीति में धर्म के दुरुपयोग को रोकना।
• मीडिया और समाज द्वारा जागरूकता फैलाना।
• सभी समुदायों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाना।

धर्मनिरपेक्षता :-

धर्मनिरपेक्षता वह व्यवस्था है जिसमें राज्य किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है।

🔹 भारत में धर्मनिरपेक्षता :-

• सांप्रदायिकता भारत के लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती रही है।
• संविधान निर्माताओं ने इस खतरे को समझते हुए धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल अपनाया।

भारत का धर्मनिरपेक्ष मॉडल (संवैधानिक प्रावधान) :-

• भारत ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया।
• संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता।
• सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता है।
• धर्म के आधार पर भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है।
• राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार है ताकि समानता सुनिश्चित की जा सके।
  • उदाहरण: छुआछूत पर प्रतिबंध

वर्ण-व्यवस्था :-

जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप से उनके नीचे।

जाति व्यवस्था :-

जाति व्यवस्था जन्म आधारित सामाजिक विभाजन की व्यवस्था है जिसमें पेशा और सामाजिक दर्जा वंशानुगत होते हैं।

जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ :-

• वंशानुगत पेशा – पेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है।
• सामाजिक अलगाव – हर जाति एक अलग समुदाय।
• बेटी-रोटी संबंध – विवाह व खानपान अपनी जाति तक सीमित।
• ऊँच-नीच की धारणा – कुछ जातियों को श्रेष्ठ, कुछ को निम्न माना गया।

आधुनिक भारत में जाति और वर्ण व्यवस्था के कारण हुए परिवर्तन :-

पिछले 100 सालों में जाति व्यवस्था में बहुत बदलाव आया है। इसके कारण:

• आर्थिक विकास और शहरीकरण से बदलाव आया।
• शिक्षा और साक्षरता बढ़ी।
• पेशा चुनने की स्वतंत्रता बढ़ी।
• शहरों में जातिगत भेदभाव अपेक्षाकृत कम दिखता है।
• संविधान ने जातिगत भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया।

जाति व्यवस्था के वर्तमान पहलू (जो आज भी मौजूद हैं) :-

भले ही बदलाव आए हैं, लेकिन जाति प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है:

• अधिकांश लोग अब भी अपनी जाति में ही विवाह करते हैं।
• छुआछूत पूरी तरह खत्म नहीं हुई।
• जाति और आर्थिक स्थिति में गहरा संबंध है।
• सामाजिक व आर्थिक असमानता बनी हुई है।

राजनीति में जाति के रूप (कैसे दिखती है?) :-

राजनीति में जाति अलग-अलग तरीकों से काम करती है:

• उम्मीदवार चुनते समय :- पार्टियाँ चुनाव क्षेत्र की जातीय संरचना (किस जाति के कितने वोट हैं) को ध्यान में रखकर अपने प्रत्याशी (उम्मीदवार) तय करती हैं।
• सरकार बनाते समय :- सरकार बनने पर विभिन्न जातियों और समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाती है।
• वोट मांगते समय :- नेता और पार्टियाँ समर्थन जुटाने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को विशेष जातियों का प्रतिनिधि माना जाता है।
• नई चेतना का जन्म :- ‘सार्वभौम वयस्क मताधिकार से पिछड़ी जातियों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। वे अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं।

क्या चुनाव केवल जाति पर आधारित होते हैं?

अक्सर लोग सोचते हैं कि चुनाव केवल जातियों के समीकरण से जीते जाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं:

• किसी एक चुनाव क्षेत्र में एक जाति का पूर्ण बहुमत नहीं होता।
• कोई भी पार्टी किसी एक जाति के सभी वोट प्राप्त नहीं कर सकती।
• एक ही जाति के कई उम्मीदवार हो सकते हैं।
• सत्तारूढ़ दलों की हार दिखाती है कि मतदाता केवल जाति के आधार पर वोट नहीं देते।

चुनावों को प्रभावित करने वाले अन्य कारक :-

• राजनीतिक दलों के प्रति निष्ठा
• उम्मीदवार की लोकप्रियता
• सरकार का कामकाज
• अमीर-गरीब के हितों का अंतर
• विकास और नीतियाँ

👉 अक्सर मतदाता जाति से अधिक राजनीतिक दलों व मुद्दों से प्रभावित होते हैं।

राजनीति से जाति पर प्रभाव :-

• हर जाति अपने समूह को बड़ा और मजबूत बनाना चाहती है।
• पहले अलग रखी गई उप-जातियों को भी साथ जोड़ने की कोशिश होती है।
• सत्ता प्राप्त करने के लिए जातियाँ अन्य जातियों/समुदायों से गठबंधन करती हैं।
• राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई हैं, जैसे ‘अगड़ा’ और ‘पिछड़ा’।

जातिगत राजनीति के सकारात्मक प्रभाव :-

दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियाँ वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों को गोलबंद करती हैं। भारत में इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी हुए हैं:

• वंचित और कमजोर समूहों को राजनीतिक आवाज़ मिली।
• दलित और पिछड़ी जातियों की सत्ता में भागीदारी बढ़ी।
• भेदभाव समाप्त करने और समान अधिकारों के लिए आंदोलन हुए।
• सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिला।

जातिगत राजनीति के नकारात्मक प्रभाव :-

हर चीज़ की तरह, सिर्फ जाति पर जोर देना भी नुकसानदेह हो सकता है:

• केवल जाति पर जोर देना लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है।
• इससे विकास, गरीबी, भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हट सकता है।
• जातिवाद से तनाव और टकराव बढ़ने का खतरा रहता है।